ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਥੰਪੀ / Top Doctor website

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਰਵਿਸ (MTPS) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਨ ਕੇਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਓਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗਾਈਨਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਥੰਪੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ-ਸੈਕਸ਼ਨ (caesarean-section) ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (GMC) ਨੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (GMC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਟਿਰੱਪਸ (stirrups) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ 'ਮੈਂ ਫੋਰਸੈਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਕੇਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਸੈਪ (forceps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ “ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ।” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।”