ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ / X@Gautam Adani

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਰਬਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਕੋਲੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰੈਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਮੂਲ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, 'ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੀਜ਼ਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਜੇਮਜ਼ ਡੇਨੇਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ।

2023 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।