ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ।”

ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।”  

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖੱਟਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,  “ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।” 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ  

ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ:
- “ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?”  
- “ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ?”  
- “ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।”  

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ।  

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।