ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟਸ (NAPM) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।

ਐੱਨ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "NAPM ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। NAPM ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, NAPM ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।"

"NAPM ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ," ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 104  à¨¡à¨¿à¨ªà©‹à¨°à¨Ÿà¨¡ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ICE ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, 2012 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

NAPM ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"