ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ / Courtesy Photo

ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਫਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਐਕਟ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲੋਚਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਹਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।