ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ / File Photo

ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ.17 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਫ ਮਰਕਲੇ, ਰੌਨ ਵਾਈਡਨ, ਟਿਮ ਕੇਨ, ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੋਲੇਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। à¨¸à©ˆà¨¨à©‡à¨Ÿà¨°à¨¾à¨‚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 17 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ à¨¨à©‚à©° ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦਰ-ਲੋਕ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ।,” ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀਓਜੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ "ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

"ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। 

ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

 

ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ / Courtesy Photo