ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਥੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ / Courtesy Photo

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਕ 'ਰਸਮ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਛੇ-ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

#IndiaAtUN

Mr @PratikMathur1, Minister, delivers India's statement at the UNGA Debate on the Annual Report of the #UNSC today. pic.twitter.com/DAtPAVzl0G

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) June 25, 2024

ਮੰਤਰੀ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਯੋਗਦਾਨ ਗੈਰ-ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।