Donald J. Trump / Truth

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਵਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 218-214 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ 212 ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 220 ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਜੌਨ ਥਿਊਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ 'ਵਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ' ਕਾਨੂੰਨ? 
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚ
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ
- ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਬਜਟ

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 36.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
1% ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ 1% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5% ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਮਾਈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ 
ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ (100 ਡਾਲਰ), ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (550 ਡਾਲਰ), ਟੈਮਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ (500 ਡਾਲਰ), ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਪਰੋਲ (1,000 ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
 à¨Ÿà¨°à©°à¨ª ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।