ADVERTISEMENTs
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮà©à©±à¨– ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
à¨à©±à¨® ਕੌਰ - Wed, 17, Jul 2024
- 07:40 EDT
- 348
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮà©à©±à¨– ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ / Facebook/ Bhagwant Mann
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¨à¨—à©€ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ à¨à©‡à¨œ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮà©à©±à¨– ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਠਬਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ à¨à¨•à¨Ÿ 1961, ਗà©à¨°à©‚ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮà©à¨°à¨¿à¨¤à¨¸à¨° à¨à¨•à¨Ÿ 1969, ਗà©à¨°à©‚ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ à¨à¨•à¨Ÿ 2019, ਗà©à¨°à©‚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ à¨à¨•à¨Ÿ 2020, ਆਈ.ਕੇ.ਗà©à¨œà¨°à¨¾à¨² ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ à¨à¨•à¨Ÿ 1996, ਸ਼ਹੀਦ à¨à¨—ਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ à¨à¨•à¨Ÿ 2021, ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ à¨à¨•à¨Ÿ 2021, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ à¨à¨•à¨Ÿ 1998, ਗà©à¨°à©‚ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯà©à¨°à¨µà©‡à¨¦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ à¨à¨•à¨Ÿ 2009, ਮਹਾਰਾਜਾ à¨à©à¨ªà¨¿à©°à¨¦à¨° ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ à¨à¨•à¨Ÿ 2019 ਅਤੇ ਗà©à¨°à©‚ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ à¨à¨¨à©€à¨®à¨² ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ à¨à¨•à¨Ÿ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮà©à©±à¨– ਮੰਤਰੀ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯà©à¨•à¨¤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨà©à¨¸à¨¾à¨° ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ à¨à©‡à¨œà©‡ ਗਠਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ à¨à©‡à¨œ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ à¨à¨¾à¨°à¨¤à©€ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦà©à¨†à¨°à¨¾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਠਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪà©à¨²à¨¿à¨¸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗà©à¨°à¨¦à©à¨†à¨°à¨¾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ à¨à©‡à¨œà©‡à¥¤
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹà©à©°à¨¦à©€ ਸੀ ਪਰ ਪà©à¨°à¨§à¨¾à¨¨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Related
.jpg)
.jpg)
.jpg){kind=spacer}
 (1).jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login