USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। / USCIRF

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।

 

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸਨਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ USCIRF ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ USCIRF ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ USCIRF ਨੇ CAA ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸਨੇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, USCIRF ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

USCIRF ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ USCIRF ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।