ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ / ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ/Wikipedia

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਲੈਕਟਿਵ (ਹਿੰਦੂ ਪੀਏਸੀਟੀ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ à¨…ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ à¨•à¨¿ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ CAA  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਮਿਲਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

CAA ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।"

“ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ à¨…ਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ CAA ਲੌਟੇਨਬਰਗ ਸੋਧ,  ਜੈਕਸਨ-ਵੈਨਿਕ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

“ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੈਰ-ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ  ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ à¨¸à¨¾à¨¡à©€ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ”ਅਜੈ ਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਪੈਕਟ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 'ਅਣਜਾਣਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1998 ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ CAA 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ”ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ à¨¨à¨¾à¨—ਰਿਕਤਾ, ਸੀਏਏ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ à¨‰à¨¹à¨¨à¨¾à¨‚ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ  ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ  ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ à¨ªà©à¨°à¨¦à¨¾à¨¨ ਕਰਦਾ ਹੈ।