ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ / ਸਰੋਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 à¨…ਪ੍ਰੈਲ: à¨¨à¨µà©€à¨‚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 2008 à¨¦à©‡ ਭਿਆਨਕ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"9 à¨…ਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, à¨¸à©°à¨¯à©à¨•à¨¤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 2008 à¨¦à©‡ ਭਿਆਨਕ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ," à¨¯à©‚ਐੱਸ ਦੇ à¨µà¨¿à¨¦à©‡à¨¸à¨¼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈਆਂ।

"ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, à¨ªà¨° ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 166 à¨œà¨¾à¨¨à¨¾à¨‚ ਗਈਆਂ, à¨œà¨¿à¨¸à¨¨à©‡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

"ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, à¨¸à©°à¨¯à©à¨•à¨¤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ (ਰਾਣਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ à¨…ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ," à¨¬à¨°à©‚ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

64 à¨¸à¨¾à¨²à¨¾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 20 à¨¦à¨¿à¨¨à¨¾à¨‚ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

7 à¨…ਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ à¨¯à©‚ਐੱਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ "ਨਕਾਰ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 à¨…ਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।