ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ / X@Pramila Jayapal

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (NWIPC) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਮੇਅਰਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਮੇਅਰਕਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91% ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 81% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, GEO ਅਤੇ CoreCivic, ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ICE ਤੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $552 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ ਹਨ।

 

ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (NWIPC) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NWIPC ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 41 ਐਮਰਜੈਂਸੀ 911 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਚਾਰਲਸ ਲਿਓ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ 1,418 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

 

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨਿੱਜੀ, ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਆਲੂ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਫਾਰ ਡਿਟੇਨਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ, ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।