ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੁਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਆਖਿਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ (ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ), ਇਕੂਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

"ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ," ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗੀ।"

ਹਾਊਸ ਸਬਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਜੈਪਾਲ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, NO BAN ਐਕਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ "ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ" ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ 2026 ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।