ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / Courtesy Photo

ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐੱਨਆਈਐੱਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਮੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। "ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਗਤ ਦਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ," ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਿਖਆ।

"ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਗਤ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਿਗਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਆਈਐੱਚ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨਆਈਐੱਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। "ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਐੱਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।