ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ "ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ," ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ" ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।