ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ / Reuters

ਸੈਨੇਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 147 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

"ਉਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ", ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। "ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

"ਐੱਫਬੀਆਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ", ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐੱਫਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ", ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਐੱਫਬੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਅ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।