ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ / File Photos / Captured by Gurpreet Kaur

( à¨—ੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ )

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ?

 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ à¨°à©°à¨œà¨¨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੀ à¨ªà¨Ÿà©€à¨¸à¨¼à¨¨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ।

 

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।