ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ / Reuters

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ, ਪਿਤਰੋਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਈਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।