ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ / Facebook

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਿਸ ਸੀਐਨਐਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, "ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ" ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੋਂਡੂਰਨਜ਼ ਲਈ ਟੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਲਈ ਡੀਏਸੀਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟ ਗਏ।

ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2025

ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 887 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ “ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੁਕਮ: ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਅਦਾ”। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੀਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸੇਸੀਲੀਆ ਐਸਥਰ ਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਥਰ ਲੇਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਲ-ਇਨ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਨਾਥਨ ਕੈਪਹਾਰਟ ਨੇ ਪੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਆਵਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਬਰੂਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।