ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਜੁਲਾਈ (5Wh): ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਮਨ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ ਸਮਿਥ, ਜੋ ਟੌਮ ਲੈਂਟੋਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਮਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

9ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਮਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ।”

ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2018 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲਿਜ਼ਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਜੈਰੇਡ ਗੇਂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 85 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ, ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਮਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਨ ਲਿੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 2024 ਵਿੱਚ 344 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

ਸਾਦਿਕ ਅਮੀਨੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਮਪੈਕਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।