ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ / Pexels

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੈਟਾ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ 189 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 478% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਮੈਟਾ 244% ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ 137% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੀਸੀਐਸ, ਵਿਪਰੋ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 56% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਫਰਮ ਗੋਇਲ ਐਂਡ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਕ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।

ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (ਜੋ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨੇ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ (H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ) ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਲ ਆਫ ਕਾਊਂਸਲਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਸਲ ਏ ਸਟੈਮੇਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ।  ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਸੀ। 34% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ NASSCOM ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ STEM ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 130 ਤੋਂ ਵੱਧ US ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 255,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।