ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ / X/@USAmbIndia

ਅਮਰੀਕਾ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (ISS) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ (2024) ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ, ”ਆਗਾਮੀ 248ਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ à¨—ਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। 

ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚੰਦਰਯਾਨ 3' ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਿਠੀ ਵਿਰਧੀ - ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 2010 ਸਿਵਲ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ "ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।"

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "ਸਟੈਂਜਰਜ਼ ਇਨ ਦਿ ਓਨ ਲੈਂਡ: ਮੋਦੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ" ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।"

“ਮੈਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਨਮਤ ਹੈ, ”ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।