ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਏਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ), ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ USCIRF ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ "ਕੰਟ੍ਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।

ਆਈਏਐੱਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ USCIRF ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।