ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸ ਫੋਰਮ / Courtesy Photo

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, US-India Tax Forum, US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਕਾਲਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਡੀਐਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਪੀਆਈ) ਲਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ, ਫੋਰਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। "ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2025-26 ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲੇਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ," ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਮ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲੇਵੀ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

USISPF ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।