ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ / REUTERS/Adnan Abidi/File Photo

ਸਾਲ 2024 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ। à¨œà¨¿à¨¸ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। à¨œà©°à¨®à©‚-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ।

 

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ - ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। à¨¸à¨°à¨•à¨¾à¨° ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

 

ਸੀਏਏ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। CAA ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਰੀਬਾਮ ਸਮੇਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।