ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ / ਐੱਨਆਈਏ ਪੰਜਾਬੀ

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਏਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (ਐਸਸੀਸੀਈਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।