ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ / Courtesy Photo

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ” ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜੌਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੰਬਰਟਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਧਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਗਨੀ, ਅਨਿਲ ਕਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼*

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ £3,000 ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ – ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੋਗਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ 8 ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਬਡਕਟ (ਕਿਡਨੈਪ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਢੁਕਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ 8 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੌਹਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜੌਹਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।