ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ / Reuters

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ à¨œà¨¼à¨®à¨¾à¨¨à¨¤ à¨µà©€ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 248 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਰੂਲਜ਼, 1961 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ SC-ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12500 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1951-52 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 91,160 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 71,246 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ 78 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।

1951-52 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1874 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 745 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40%. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991-92 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 86% ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

 

ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।