ਸਾਹਨੀ ਨੇ The Online Hate Speech Prevention Bill 2024’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ / X/ Vikramjit Singh MP

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲੀ ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘The Online Hate Speech Prevention Bill 2024’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ,  ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।

 

 

Today, I submitted a Private Member Bill titled "The Online Hate Speech (Prevention) Bill, 2024" in Parliament. This bill envisages strict action against any hate speech that provokes hatred, discrimination, or violence based on race, religion, caste, or gender.#HateSpeech… pic.twitter.com/SDqj5BiJMI

— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) August 2, 2024

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,” ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਤੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।  

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।