ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ à¨à¨¨.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.à¨à¨¸. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪà©à¨°à¨®à¨¾à¨£à¨¿à¨¤/ਗੈਰ-ਪà©à¨°à¨®à¨¾à¨£à¨¿à¨¤ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਟੀ.à¨à©±à¨¸. ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ à¨à¨°à¨¨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹà©à¨£ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਠਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼à©à¨°à©‚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨°à¨Ÿà©€ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪà©à¨°à¨•ਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ (ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂà¨à©€à¨†à¨‚ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾà¨à¨ªà¨¾à¨¤à¨°à©€à¨†à¨‚ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਿਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪà©à¨°à¨¦à¨°à¨¸à¨¼à¨¿à¨¤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮà©à¨¹à©±à¨ˆà¨† ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ à¨à¨¨à¨“ਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪà©à¨°à©‡à¨¸à¨¼à¨¾à¨¨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ à¨à¨²à¨¾à¨¨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹà©à¨£ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪà©à¨°à©‡à¨¸à¨¼à¨¾à¨¨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login