ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ / Image- www.sci.gov.in

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।