ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। / YouTube@SansadTV

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ 21 à¨¦à¨¸à©°à¨¬à¨° ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਵਿਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਧੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2012 à¨¤à©‹à¨‚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। 

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 90 à¨«à©€à¨¸à¨¦à©€ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 2019 à¨µà¨¿à©±à¨š ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  à¨¸à¨°à¨•à¨¾à¨° ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 à¨µà¨¾à¨²à¨¾ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, à¨œà¨¿à¨¸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 à¨®à©ˆà¨‚ਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।