ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ / Courtesy Photo

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। à¨“ਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।

 

ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 149 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਏਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

 

ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

 

13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। 

 

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨ, ਡੀਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।