29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ "ਖੇਡੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡਿਅਨ ਓਰਿਜਨ (PIO) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

 

ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਲੀਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਯਤਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।”

 

ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 

ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ, ਟੈਨਿਸ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਮਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।

 

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।

 

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ, ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

 

ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।