ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ / facebook @Narendra Modi

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਫਰੀਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ICET) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਪੇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।